स्टेटलाइन : सुकृत खांडेकर
राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातला दुवा म्हणून राज्यपाल काम करीत असतात. केंद्राचे दूत म्हणून राज्यपाल राज्यातील सरकारवर निगराणी ठेऊन असतात. राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे राज्यातील कान व डोळे असतात. अशा राज्यपालांनी डोळ्यांवर पट्टी बांधावी आणि कानात बोळे घालून राजभवनातील घरात बसून राहावे, असे ठाकरे सरकारला वाटते काय?
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याशी धुसफूस चालू आहे. आम्ही सांगू ते राज्यपालांनी करावे, आम्ही पाठवलेल्या फायलींवर राज्यपालांनी तत्काळ स्वाक्षरी करावी, आम्ही सांगू तसेच राज्यपालांनी वागावे, अशा समजूतीत ठाकरे सरकार वागत आहे. राज्यपालांची नेमणूक ही काही ठाकरे सरकारने केलेली नाही. राज्यपाल हे ठाकरे सरकारच्या केवळ सूचना झेलायला राजभवनात बसलेले नाहीत. संविधानाप्रमाणे जे योग्य असेल व त्यांना जे योग्य वाटेल तसेच ते करणार. कोश्यारी केंद्रात मंत्री होते आणि उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत. संघाच्या मुशीतून तयार झालेले कोश्यारी हे राजभवनाच्या महालात मेणाची बाहुली बनून कधीच बसणार नाहीत. जास्तीत जास्त लोकांना भेटणे, त्यांची सुखदु:खे समजावून घेणे, जनतेचे प्रश्न सरकारकडे पाठवणे, विविध क्षेत्रांत जे उल्लेखनीय व भरीव काम करतात त्यांचे कौतुक करून त्यांना चांगल्या कामासाठी उत्तेजन देणे यात आपले राज्यपाल सदैव गुंतलेले असतात.
सरकारच्या कल्याणकारी योजना जनतेपर्यंत थेट पोहोचतात की नाही, यावरही ते लक्ष ठेऊन असतात. ते सतराशे किमी दूर असलेल्या डेहराडूनवरून मुंबईत आले असले तरी महाराष्ट्रातील जनतेशी आणि इथल्या जीवनाशी समरस झाले आहेत. राजकारणापेक्षा लोकजीवन हे त्यांना जास्त प्रिय आहे. मात्र सतत काही तरी खुसपट काढून राज्य सरकार त्यांच्याशी वारंवार पंगा घेत आहे व राज्यपालांवर पत्रकार परिषदांतून आरोप करण्यापर्यंत मजल गेली आहे.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी राज्याच्या शासकीय अधिकाऱ्यांना बोलावून राजधानीतील कोरोना परिस्थितीचा नुकताच आढावा घेतला. येत्या ३१ आॅगस्टपर्यंत कोविडच्या तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी साधनसामग्री व औषधोपचारात सुसज्जता असावी, असा त्यांनी सल्ला दिला. आॅक्सि्ाजन, इंजेक्शने, स्टोअरेज टँक, इस्पितळातील व्यवस्था आदींची त्यांनी चौकशी केली. बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, दिल्ली महानगर विभागीय आयुक्त, आरोग्य व अन्य खात्याचे सचिवही उपस्थित होते. मेट्रो रेल्वे व सार्वजनिक बस प्रवासात होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्ली पोलीस आयुक्तांना केल्या. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भडकले. आमच्या सरकारला न विचारता नायब राज्यपालांनी आढावा बैठक कशी घेतली, असा प्रश्न विचारला. नायब राज्यपालांनी परस्पर बोलावलेली बैठक घटनाबाह्य व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करणारी आहे, असाही आरोप केला. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोिदया यांनी तर नायब राज्यपाल हे दिल्लीत समांतर सरकार चालवित असल्याचा आरोप केला. राज्यपालांनी सार्वजनिक हित डोळ्यांपुढे ठेऊन शासकीय यंत्रणांची तयारी व सज्जता याचा आढावा घेतला, तर केजरीवाल यांच्या पोटात का दुखावे?
दिल्लीमध्ये आप, जयपूरमध्ये काँग्रेस व कोलकता येथे तृणमूल काँग्रेसचे सरकार आहे. केजरीवाल, अशोक गेहलोट आणि ममता बॅनर्जी हे तीनही मुख्यमंत्री त्यांच्या राज्यातील राज्यपालांशी संघर्ष करीत असतात. तेथे चालू आहे तेच मुंबईत चालू आहे.
राज्यपाल कोश्यारी यांचा मराठवाडा दौरा ठरला. नांदेड येथे सरकारने उभारलेल्या वसतिगृहाचे उद्घाटन व नांदेड, परभणी व हिंगोली दौऱ्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जाऊन आढावा बैठका असे ठरले. पण त्यावरून राज्यपाल हे सरकारी कारभारात हस्तक्षेप करतात, असे आरोप सुरू झाले. सरकारला न विचारता ते जिल्ह्यांचे दौरे कसे करू शकतात, असा प्रश्न सरकारने विचारला. सरकारने उभारलेल्या वसतिगृहांचे उद्घाटन राज्यपाल कसे काय करू शकतात, अशीही विचारणा झाली. राज्यपाल हे केंद्राचे बाहुले म्हणून वागत आहेत, भाजपचे एजंट म्हणून राज्यात काम करीत आहेत, असे आरोप झाले. अतिवृष्टीनंतर राज्यपालांनी रत्नागिरी व रायगडचा दौरा केला, तेही या सरकारला आवडले नाही.
महाराष्ट्र विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त बारा जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी महाआघाडी सरकारने त्यांच्याकडे नावांची शिफारसही पाठवली आहे, त्यावर राज्यपाल स्वाक्षरी करीत नाहीत, म्हणून शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तिघेही नाराज आहेत. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीच्या फाईलवरही लगेच स्वाक्षरी झाली नाही म्हणून आघाडीत अस्वस्थता आहे. राज्यपालांविषयी थेट पंतप्रधानांपर्यंत तक्रार करण्यापर्यंही प्रयत्न झाले.
ठाकरे सरकारला राज्यपाल हा मोठा अडसर वाटतो. कोश्यारी यांना केंद्राने माघारी बोलवावे, अशीही या सरकारने मागणी केली. जर केंद्र सरकारला अपेक्षित असेच काम राज्यपाल करीत असतील, तर त्यांना माघारी का बोलावले जाईल? याच राज्यपालांना मध्यंतरी उत्तराखंडला जाण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने राज्य सरकारचे विमान नाकारले होते. मुंबईच्या विमानतळावर दोन तास थांबूनही सीएम आॅिफसकडून परवानगी न आल्याने राज्यपालांना विमानातून खाली उतरावे लागले होते. राज्यपालांचा असा अवमान देशात कुठेही झाला नसावा.
कोश्यारी हे ठाकरे सरकारला नकोसे झाले असले तरी जनतेत ते लोकप्रिय आहेत. गेले दीड वर्षे मंत्रालय सर्वसामान्य जनतेसाठी बंद आहे. स्वत: मुख्यमंत्री तर मंत्रालयात येतच नाहीत. ठाकरे सरकारचा जनतेशी संवाद पूर्णपणे तुटला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे नेते, शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी, साहित्यिक, कलाकार, पत्रकार, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा अशा विविध क्षेत्रांतील लोकांची व त्यांच्या शिष्टमंडळांची रिघ राजभवनवर दिसून येते. राज्यपाल सर्वांना वेळ देतात. सामान्य लोकांपासून सेलेब्रेटींपर्यंत सर्वजण थेट राजभवनवर धाव घेताना दिसतात. आपले म्हणणे ऐकून घेणारे कोणी आहे ही भावना जनतेत आहे. राजभवनविषयी जनतेला आपुलकी वाटते, हीच खरी या सरकारची पोटदुखी आहे.