Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифра, но также известно как Минцирк) разработало
проект постановления, фактически запрещающий работу в России сервисов, использующих шифрование доменных имён — то есть, DoH (Domain over HTTPS), DoT (Domain over TLS) и eSNI.
1) Статью 2 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«Протокол шифрования, позволяющий скрыть имя (идентификатор) Интернет-страницы или сайта в сети «Интернет» — это абстрактный или конкретный протокол, включающий набор правил, регламентирующих использование криптографических преобразований и алгоритмов в информационные процессы.»;
2) Пункт 2 статьи 10 дополнить абзацами следующего содержания:
Запрещается использование на территории Российской Федерации протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) Интернет-страницы или сайта в сети «Интернет», за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Все эти технологии предназначены для сокрытия от посторонних, включая операторов связи, злоумышленников и регулирующие органы, не только собственно трафика между клиентским браузером и сайтом, но и самого доменного имени сайта.